E-Bulletin

Our Publications

News & Updates यो सामाग्री नेपालीमा हेर्नुहोस्

आसन्न संविधानसभाको निर्वाचनका सवालमा दलित भातृ संगठनका नेताहरुसंग छलफलBack to News List

September 6, 2013

काठमाडौं, २० भदौ २०७० । संविधानसभाले स्थापित गरेका दलित समुदायको अधिकार संरक्षण गर्दै आसन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा दुवै निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि राजनीतिक पार्टीहरुलाई दबाब दिनुपर्ने राजधानीमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् । साथै उनीहरुले प्रत्यक्षबाट दलित समुदायको प्रतिनिधि विजय नभए समानुपातिकमा थप गरी जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

दलित गैर सरकारी संस्था महासंघद्वारा आयोजित संविधानसभाको निर्वाचन र दलित सवाल विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरुले उक्त धारणा राखेका हुन् । महासंघले आगामी संविधानसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आयोजना गरेको कार्यक्रममा पार्टीहरुको घोषणापत्रमा के के विषय समेट्ने, दलित नागरिक समाज र भ्रातृ संगठनको भुमिका के हुने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा सबै पार्टीका दलित भ्रातृ संगठनका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो भने दलित मैत्री चुनावी घोषणापत्र, दुवै निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नागरिकतामा सहज पहुँचलगायतका विषय पार्टीहरुका चुनावी घोषणापत्रमा समट्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष गजाधर सुनारको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मुक्ति समाजका अध्यक्ष जितु गौतम र महासचिव गणेश विक, एनेकपा माओवादीका दलित भ्रातृ संगठनका नेता रणेन्द्र बराइली, नेकपा माओवादीनिकट दलित भ्रातृ संगठनका नेता तिलक परियार, दलित संघका अध्यक्ष मिन विश्वकर्मा, नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद विजुल विश्वकर्मा, संघीय समाजवादी नेपालका नेता रामबहादुर नेपाली, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीका प्रतिनिधि दलमर्दन कामी, जनमोर्चा नेपालका महासचिव जेवी धौलाकोटी, महासंघका प्रतिनिधिहरु जेवी विश्वकर्मा, सुशील विश्वकर्मा, सुमन पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

सहभागी वक्ताहरुले दलितहरु जुन जुन पार्टीहरुमा रहे पनि दलित समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा एउटै बुझाइ र धारणा बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति सो अवसरमा राखेका थिए । महासंघले यही भदौ २५ गते विभिन्न राजनीतिक पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरुको उपस्थितिमा कार्यक्रम गरी दलितको सन्दर्भमा चुनावी घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने प्रतिनिधित्व, नागरिकता र अन्य सवालहरुमा ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ ।

Accomplishment

DNF as network organization has presence at 69 districts of Nepal through its member organizations. It has well established offices at central, five development regions, and 10 districts of Nepal. Currently, 344 Dalit NGOs from Hill, Mountain and Terai are affiliated with DNF.
DNF has significantly contributed to establish Rights against untouchability caste based and discrimination as fundamental rights of Dalits for the first time in the Interim Constitution of Nepal.
DNF along with its national level member organizations were able to introduce separate Dalit chapter in Tenth National Plan of Nepal government (widely known as Poverty Reduction Strategy Paper) for the first time in the country. Thereafter, the government has continuously prioritized Dalit chapter in its following national periodic plans.