तीन वटा विधेयकमाथि छलफल तथा सुझाव संकलनBack to News List

August 13, 2018

तीन वटा विधेयकमाथि छलफल तथा सुझाव संकलन

दलित गैर सरकारी संस्था महासंघको आयोजनामा मिति २०७५ साउन २५ गते शुक्रबारका दिन काठमाडौंमा संघीय संसद्मा प्रस्तुत विधयेकहरुमाथि दलित समुदायको सरोकार विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।

सरकारद्वारा संसदमा पेश गरिएको तीन वटा विधेयक, नेपाल नागरिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था, उपभोक्ता संरक्षण सम्वन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा दलित समुदायका छुटेका विषयहरुमा छलफल गरी संसद्मा संशोधनमार्फत सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा संघीय संसद्का सांसदहरु विमला विश्वकर्मा, पार्वती विसुंखे, आशा विक र राष्टिय सभाका सांसद चक्र स्नेहीले विधेयकको तीन महलमै ठोस सुझाव दिन अनुरोध गर्दै कानुनमा दलितको अधिकार सुनिश्चित गर्न संशोधन हाल्न तयार रहेको बताउनुभयो । हाम्रो सांसद्को जागिर जाला तर दलित समुदायप्रति सम्झौता गरिदैन भन्दै यसका लागि अग्रजहरुबाट सल्लाह, सुझाव लिइरहेको र नागरिक समाजले पनि साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

महासंघका महासचिव जेवी विश्वकर्माले सञ्चालन गर्नभएको कार्यक्रममा छलफलको उद्देश्यमाथि प्रकाश पादैै महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले अब १ महिनाभित्रै सरकारले फाष्ट ट्रयाकबाट सबै कानुन ल्याउने हुँदा सदन, सडक दुबै सजग बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले ल्याएको मस्यौदा विधेयकलाई हेर्दा दलित समुदायका लागि संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएका धाराहरुलाई छुट्टै कानुन ल्याउने देखिएको छैन । सबैका लागि शिक्षा, सबैका लागि आवास, स्वास्थ्य, भुमिको हिसाबले कानुन बनाउन गइरहेको छ । हामीले मौलिक हमा भएका व्यवस्थालाई कानुन निर्माण हुन्छ भन्ने सोचेका थियौ तर त्यसरी नगर्ने भएको छ ।  दलित समुदायप्रति सरकार उदासिन देखिएको छ । कम्तिमा पनि यही आएको विधेयकको फरम्याटमा संविधानको व्यवस्थालाई नछुटाई कंक्रिट सुझाव दिन सकियो र सांसदहरुलाई ब्याकअपक गरिर्यो भने उपलब्धि हुने बताउनुभयो ।

महासंघले दलित संग सम्बन्धित विधेयकहरुमा सुझाव दिन अधिवक्ता एवम् महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माको संयोजकत्वमा अधिवक्ताहरुको प्राविधिक टिम गठन गरेको छ । उक्त टिमले विधेयकहरुमा छुटेका विषयहरुलाई समेटी विधेयककै फरम्याटमा सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउने भएको छ ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नागरिकता, अधिवक्ता भोजमान लाम्गादेले उपभोक्ताको हक र बुद्धिजीवी हिरा विश्वकर्माले मातृत्व प्रजनन हकसम्बन्धी विधेयकमा थप गर्नुपर्ने सुझावसहित कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने सहभागीहरुले थप सुझाव प्रदान गरेका थिए।